• दैनिक लोक भारती
• 06 May, 2025

मंगलवार को राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इन प्रस्तावों में राज्यकर्मियों के तबादले, नई पार्किंग नीति, राज्यकर विभाग, बिजली खरीद, परिवहन समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन प्रस्तावों को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में बड़े अहम रोल के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में राज्य विकास योजनाओं, निवेश, अधोसंरचना और कल्याणकारी नीतियों से जुड़े अहम फैसले पर लंबी चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। 

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- राज्यकर्मी तबादला नीति 2025-26

राज्यकर्मी तबादला नीति का लाभ प्रदेश के 7 लाख राज्यकर्मियों को मिलेगा। राज्यकर्मियों का तबादला विभागाध्यक्ष संबंधित मंत्री से अनुमति लेकर कर सकेंगे। 15 मई से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे।

2- नई पार्किंग नीति

पहले चरण में 17 नगर निगमों में व्यवस्था लागू होगी। पार्किंग लाइसेंस पांच सालों के लिए दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत पार्किंग स्थल बनेंगे। पार्किंग स्थलों पर गाड़ी की सफाई के साथ चार्जिंग की भी व्यवस्था रहेगी। पार्किंग का किराया नगर निगम ही तय करेगा।

3- राज्यकर विभाग

राज्यकर विभाग को व्यावसायिक विभाग से हटाकर सेवारत विभाग का दर्जा दिया जाएगा। इससे भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

4- अडानी पावर लि. से होगी बिजली खरीद

प्रदेश सरकार अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगी। राज्य सरकार अडानी पावर लिमिटेड से 5.383 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी, इससे पांच सालों में 2958 करोड़ रूपये की बचत होगी।

5- परिवहन विभाग

उत्तर प्रदेश कैरिज बस अड्डा, कान्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है।